राजस्थान में जनगणना समन्वय समितियों के गठन को मिली मंजूरी

जिला, तहसील एवं पंचायत स्तर पर होगा गठन, 2021 तक करेंगी कार्य

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जिला, तहसील एवं पंचायत स्तर पर होगा गठन, 2021 तक करेंगी कार्य

प्रजापति मंथन : जयपुर (राज.)। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में जिला, तहसील एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जनगणना समन्वय समितियों के गठन को मंजूरी दी है। श्री गहलोत ने इन समितियों में गैर सरकारी सदस्य शामिल किए जाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है।

प्रमुख जनगणना अधिकारी (जिला कलक्टर) की अध्यक्षता में गठित जिला जनगणना समन्वय समिति में जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जिला वन अधिकारी, संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, प्रमुख जनगणना अधिकारी (आयुक्त)/नगर जनगणना अधिकारी, उप निदेशक (आईसीडीएस), सीएमएचओ, उप जिला जनगणना अधिकारी को सदस्य तथा जिला जनगणना अधिकारी को सदस्य सचिव के रूप में सम्मिलित किया गया है।

पखंड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित तहसील/नगर जनगणना समन्वय समिति में पुलिस उपाधीक्षक, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विकास अधिकारी, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सदस्य तथा तहसील/नगर जनगणना अधिकारी को सदस्य सचिव के रूप में सम्मिलित किया गया है।

वहीं सरपंच की अध्यक्षता में गठित ग्राम पंचायत स्तरीय जनगणना समिति में आंगनबाडी कार्यकर्ता, एएनएम, विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, ग्राम विकास अधिकारी सदस्य तथा पटवारी सदस्य सचिव होंगे। यह सभी अस्थाई समितियां जनगणना-2021 की समाप्ति तक कार्यरत रहेंगी।